Ration Card eKYC Update – राशन कार्ड आज के वक्त में सिर्फ सब्सिडी राशन पाने का जरिया ही नहीं रह गया है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं में शामिल होने का अहम दस्तावेज भी बन चुका है। खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राशन कार्ड बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राशन का फायदा उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जो इसके हकदार नहीं होते। इसे रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि हर राशन कार्डधारक को अपनी ई-केवाईसी यानी डिजिटल वेरिफिकेशन अपडेट करना होगा। इस नए नियम का मकसद है कि सिर्फ सही लोगों को ही सरकारी राशन और दूसरी योजनाओं का लाभ मिले।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
ई-केवाईसी को जरूरी क्यों माना जा रहा है, इसकी वजह यह है कि इससे फायदा उठाने वाले लोगों की पहचान ऑनलाइन हो जाती है। इससे फर्जी और अपात्र लाभार्थियों पर लगाम लगती है। सरकार का यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थियों की सही जानकारी एकत्रित करने का भी जरिया है। अगर कोई अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराता है तो उसके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से रोक भी दिया जा सकता है या पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते यह काम पूरा कर लिया जाए।
ई-केवाईसी प्रक्रिया के फायदे
ई-केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह काम कुछ मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन और साथ ही मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए भी जांच होती है। इस वजह से फर्जीवाड़ा काफी हद तक कम हो जाता है। एक बार जब आप ई-केवाईसी पूरा कर लेते हैं, तो आपको एक डिजिटल स्लिप भी मिलती है, जिसे आप भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सरकार को भी सही और पात्र लोगों को अलग पहचानने में आसानी होती है।
ई-केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज
ई-केवाईसी के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने होते हैं। सबसे पहले तो आपका राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है, और अगर परिवार के अन्य सदस्यों का भी आधार लिंक है तो उनकी जानकारी भी लेनी होती है। कई राज्यों में समग्र परिवार आईडी भी मांगी जाती है, जो परिवार की पूरी जानकारी देती है। साथ ही आधार और राशन कार्ड दोनों से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे OTP वेरिफिकेशन हो सके। इसके अलावा बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन की जरूरत भी होती है। चूंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, इसलिए दस्तावेजों का ऑनलाइन होना आसान हो जाता है और प्रक्रिया सुरक्षित भी रहती है।
केवाईसी न कराने के नुकसान
अगर आप अपनी ई-केवाईसी समय पर नहीं कराते हैं, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहले आपका राशन कार्ड अमान्य घोषित हो सकता है, जिसका मतलब है कि आप फ्री या सब्सिडी राशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं में भी आप अपने आप अपात्र हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दोबारा नया राशन कार्ड बनवाना भी मुश्किल हो सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि ई-केवाईसी अनिवार्य है और इसे टालना संभव नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस काम को पूरा कर लेना ही समझदारी है।
ई-केवाईसी की अंतिम तिथि और विस्तार
ई-केवाईसी अपडेट की आखिरी तारीख पहले 30 मार्च 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है। यह अंतिम मौका है, इसके बाद कोई और बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी अपडेट कर लेना चाहिए।
ऑनलाइन ई-केवाईसी कैसे करें?
ई-केवाईसी ऑनलाइन करने का तरीका भी बहुत आसान है। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में ‘मेरा आधार केवाईसी’ या ‘Face RD’ ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलकर आवश्यक परमिशन दें, फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर परिवार के सदस्यों की लिस्ट आ जाएगी। जिनके केवाईसी बाकी होंगे, उनके नाम पर क्लिक करें। फिर कैमरा चालू करके फेस स्कैन करें। प्रक्रिया पूरी होते ही आपको एक डिजिटल स्लिप मिलेगी, जिसे आप प्रिंट कर सुरक्षित रख सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया न केवल आपके लिए आसान है, बल्कि इससे सरकार भी अपने लाभार्थियों की जानकारी को सही और अपडेटेड रख सकती है। इससे फर्जी लाभार्थियों को पकड़ना आसान होता है और सरकार का राशन वितरण सिस्टम ज्यादा प्रभावी बनता है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो अपनी ई-केवाईसी जल्द से जल्द कर लें, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। राशन कार्ड ई-केवाईसी से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या नियम में बदलाव सरकारी अधिसूचना के अनुसार हो सकते हैं। कृपया अपडेटेड जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।
