पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025 के नए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहाँ से करे आवेदन PM Awas Yojana Gramin Registration

By Prerna Gupta

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PM Awas Yojana Gramin Registration

PM Awas Yojana Gramin Registration – आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक पक्का और सुरक्षित घर हो। लेकिन देश के बहुत से ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपना खुद का घर नहीं बना पाते। इन्हीं लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जो अब तक पक्के घर से वंचित हैं। अब इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आपने पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है।

योजना के लिए आवेदन करें

अब तक नहीं मिला है लाभ तो कर सकते हैं आवेदन

जो लोग पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं ले पाए थे, उनके लिए यह बेहद जरूरी है कि वे इस बार रजिस्ट्रेशन जरूर करें। पात्र पाए जाने पर सरकार द्वारा उन्हें पक्के घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। समतल इलाकों में रहने वाले नागरिकों को 1 लाख 20 हज़ार रुपये तक की राशि दी जाती है, जबकि पहाड़ी और असमतल इलाकों में यह राशि 1 लाख 30 हज़ार रुपये तक हो सकती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वो अपने घर का निर्माण बिना किसी परेशानी के करवा सकें।

रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई है – जल्द करें आवेदन

इस साल कई बार योजना के आवेदन की आखिरी तारीख घोषित की गई और बाद में उसमें बढ़ोतरी भी की गई। वर्तमान में भी आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना से जुड़ सकें। लेकिन ध्यान दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो पहले इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं ले चुके हैं। जिन लोगों को पहले से सहायता मिल चुकी है, वे दोबारा इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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पीएम आवास योजना की शुरुआत कब और क्यों हुई थी?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मकसद था कि 2022 तक हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के पास एक पक्का घर हो। अब 10 साल बाद भी यह योजना लगातार जारी है और सरकार इस पर हर साल बड़ा बजट जारी कर रही है। इस योजना से लाखों लोगों को अब तक पक्के घर मिल चुके हैं और वर्तमान में भी यह योजना देशभर में लागू है।

क्या खास है इस योजना में?

इस योजना के तहत देश के किसी भी कोने में रहने वाले पात्र नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और मुफ्त है, यानी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। पात्र नागरिक समतल या असमतल क्षेत्र में रहने के आधार पर तय राशि के हकदार होते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है, तो सरकार सीधे आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर देती है, जिससे आप बिना किसी लोन या कर्ज के अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो या तो कच्चे घर में रहते हैं या जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। इसके अलावा उन्हें पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए। आवेदनकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए और उसके पास जॉब कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी मौजूद होने चाहिए।

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किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?

आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड और जॉब कार्ड की जरूरत होती है। ये सभी दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड करने होते हैं।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में किसी भी ब्राउज़र की मदद से प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी। वहां मेनू में जाकर ‘आवास प्लस सर्वे’ पर क्लिक करें। फिर आवास ऐप और आधार फेस आरडी को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब ‘सेल्फ सर्वे’ का ऑप्शन चुनें और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।

आपको कच्चे घर की 6 फोटो भी अपलोड करनी होंगी। फिर आप किस प्रकार का घर बनाना चाहते हैं, उसका चयन करें और प्रोसीड करें। अब आधार और जॉब कार्ड को वेरीफाई करके फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

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Disclaimer

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से जुड़ी सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी को पैसे न दें, क्योंकि यह योजना पूरी तरह निशुल्क है।

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