New Property Possession – अब प्रॉपर्टी से जुड़े झंझटों का झंझट खत्म! भारत सरकार ने एक नई और क्रांतिकारी सेवा की शुरुआत की है, जिसका नाम है ‘एक्सप्रेस पजेशन सेवा’। इस सेवा का मकसद है कि लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा सर्टिफिकेट जल्दी और आसान तरीके से मिले। पहले जहां इस प्रक्रिया में हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था, अब वो काम महज तीन दिन में पूरा हो जाएगा। यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सालों से अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे।

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नई सेवा के क्या फायदे हैं?

इस सेवा से सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत। अब किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने का सर्टिफिकेट लेने में महीनों का समय नहीं लगेगा। सिर्फ तीन दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो भी बिना ज्यादा भागदौड़ के। दूसरा फायदा है कि अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, यानी सब कुछ ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य होगा। तीसरी बात ये कि अब आपको भारी-भरकम फाइलें और ढेर सारे कागज़ लेकर ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ डिजिटली होगा। इससे सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

सेवा का उपयोग कैसे करें?

अगर आप इस एक्सप्रेस पजेशन सेवा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको सरकार के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको कुछ जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों की जांच होने के बाद आपको तय फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। एक बार जब आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा, तो आप उसकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। और सबसे शानदार बात यह है कि तीन दिन के अंदर आपका प्रॉपर्टी कब्जा सर्टिफिकेट आपके पास होगा।

जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?

इस सेवा के लिए कुछ बेसिक लेकिन जरूरी दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी डीड, जो यह साबित करता है कि प्रॉपर्टी आपकी ही है। इसके अलावा आपकी पहचान साबित करने के लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी की जरूरत होगी। साथ ही आपका पता प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, जैसे बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट। आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद भी अपलोड करनी होगी, जिससे यह साबित हो सके कि आपने फीस भरी है और प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं।

सेवा की फीस कितनी है?

अब सवाल उठता है कि इस सुविधा के लिए कितनी रकम चुकानी होगी? तो इसका जवाब है – बहुत ही मामूली। अगर आप किसी आवासीय प्रॉपर्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ₹1000 फीस देनी होगी। वहीं वाणिज्यिक प्रॉपर्टी के लिए ₹2000 और औद्योगिक प्रॉपर्टी के लिए ₹3000 फीस निर्धारित की गई है। यह फीस ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार की जाएगी।

प्रक्रिया और समय सीमा

सरकार ने इस सेवा को बहुत ही साफ-सुथरे ढंग से डिज़ाइन किया है। जैसे ही आप आवेदन जमा करते हैं, उसी समय से आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दस्तावेजों की जांच महज एक दिन में पूरी हो जाती है। फीस का भुगतान भी तुरंत किया जा सकता है। इसके बाद अगले दो दिन के भीतर आपका कब्जा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। यानी पूरे तीन दिनों में आपका काम हो जाता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के।

नई सेवा से किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह सेवा उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो रजिस्ट्री के बाद भी सालों तक अपनी प्रॉपर्टी पर कानूनी कब्जे के सर्टिफिकेट का इंतजार करते हैं। बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में खरीदारों को अक्सर इस तरह की समस्या होती है। अब उन्हें न तो कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही किसी अधिकारी के आगे पीछे जाना होगा।

सरकार की यह नई एक्सप्रेस पजेशन सेवा डिजिटल इंडिया की ओर एक और मजबूत कदम है। इससे न सिर्फ सरकारी प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि आम आदमी को भी राहत मिलेगी। पारदर्शिता और रफ्तार दोनों इस योजना के मुख्य स्तंभ हैं, और इससे निश्चित रूप से लोगों को बहुत फायदा होगा।

Disclaimer

ऊपर दी गई जानकारी सरकारी पोर्टल्स और खबरों पर आधारित है। सेवा की उपलब्धता, प्रक्रिया, दस्तावेज और फीस में समय के साथ बदलाव संभव है। किसी भी अंतिम निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि अवश्य करें।