Land Registry New Rule – 2025 में सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और भरोसेमंद बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपने पहले कभी जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, तो आपको पता होगा कि ये कितना मुश्किल और टाइम लेने वाला काम होता था। अब डिजिटल तकनीक की मदद से यह प्रक्रिया अब काफी सरल हो गई है। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत
अब आपको जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा काम ऑनलाइन होगा। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सरकारी रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, आधार वेरीफाई करवा सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के साथ तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार की भी संभावना कम हो जाएगी।
आधार लिंकिंग अनिवार्य
अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया है। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। हर खरीदार और विक्रेता की पहचान आधार से वेरिफाई होगी, जिससे बेनामी संपत्ति के मामले में कड़ी कार्रवाई संभव होगी।
रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग
रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि अगर बाद में कोई विवाद या धोखा होने का आरोप लगे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रमाण के तौर पर पेश की जा सकेगी। इससे दोनों पक्षों की सुरक्षा बढ़ेगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
ऑनलाइन फीस भुगतान
अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इससे कैश हैंडलिंग का झंझट खत्म होगा और दलालों की कमाई का रास्ता भी बंद हो जाएगा।
और भी जरूरी बदलाव
सरकार अब हर प्रॉपर्टी को यूनिक आईडी दे रही है ताकि उसका रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान हो। स्टांप पेपर की जगह डिजिटल ई-स्टांप का इस्तेमाल होगा। महिलाओं के अधिकारों को भी बढ़ावा दिया गया है – बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा और शादीशुदा महिलाओं को पति की संपत्ति पर अधिकार होगा। ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्री फीस सिर्फ 50 रुपये से शुरू होगी, जिससे गरीब वर्ग को भी फायदा मिलेगा।
इन नए नियमों से आपको क्या फायदा होगा?
नई प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद हो गई है। अब आपको बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ऑनलाइन अपने दस्तावेज अपलोड कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। फर्जीवाड़ा और विवाद कम होंगे क्योंकि सबकुछ डिजिटल रिकॉर्ड में होगा। भविष्य में प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी आसान होगा।
रजिस्ट्री कैसे करें?
सरकारी पोर्टल पर जाकर आधार, पैन, नक्शा, और बिक्री विलेख जैसे दस्तावेज अपलोड करें। ऑनलाइन फीस भरें, आधार वेरिफिकेशन कराएं, और रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कराएं। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें कि हमेशा सरकारी वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और कोई भी जानकारी गलत न भरें। ऑनलाइन पेमेंट की रसीद सेव कर लें।
सावधानियां और सुझाव
अगर कोई दलाल या एजेंट ज्यादा पैसे मांगे तो सावधान हो जाएं। दस्तावेजों की सही जानकारी भरें। किसी भी परेशानी की स्थिति में नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस या हेल्पलाइन से संपर्क करें। इससे आपको बिना झंझट के अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाने में मदद मिलेगी।
2025 में लागू हुए ये नए जमीन रजिस्ट्री नियम जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा हैं। अब यह प्रक्रिया तेज, सरल और पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो इन नए नियमों का जरूर फायदा उठाएं।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया रजिस्ट्री कराने से पहले सरकारी वेबसाइट या नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस से ताजा जानकारी जरूर लें। हम इस जानकारी की पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते।