DA Arrears – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने का बकाया DA यानी महंगाई भत्ता लंबे समय से चर्चा में रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोविड की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट का हवाला देते हुए DA पर रोक लगाई थी। लेकिन कर्मचारियों और उनके संगठनों की ओर से लगातार इस बकाया DA को एरियर सहित भुगतान करने की मांग उठती रही। अब इस मामले में सरकार ने अपना स्पष्ट रुख जाहिर किया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदों को एक दिशा मिल गई है।

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कोविड-19 के दौरान रुका DA एरियर

महामारी के समय जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब न केवल आम लोगों बल्कि सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थितियां भी प्रभावित हुईं। महंगाई भत्ता रोकना सरकार के लिए एक जरूरी कदम था क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं, राहत पैकेजों और आर्थिक सहायता पर भारी खर्च हुआ था। जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक का DA यानी महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। इस दौरान कर्मचारियों को महंगाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी DA नहीं बढ़ी।

कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें और आठवां वेतन आयोग

हालांकि अब स्थिति बेहतर हो रही है और सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में नई उम्मीदें हैं। वे सोच रहे हैं कि सिर्फ वेतन बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि 18 महीने के DA एरियर की भी व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा, जनवरी से जून तक की DA बढ़ोतरी भी सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

कर्मचारी संगठनों की निरंतर मांग

कर्मचारी संगठनों ने बार-बार इस बकाया DA की मांग की। उनका कहना था कि कोविड काल में भी कर्मचारियों ने काम करना जारी रखा और महंगाई का बोझ भी उनके ऊपर था। इसलिए रोके गए DA और DR को एरियर सहित भुगतान करना न्यायसंगत होगा। विभिन्न मंचों पर कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया और आंदोलन भी किए।

सरकार का आधिकारिक जवाब और तर्क

हालांकि, सरकार ने इस मामले में साफ कर दिया है कि 18 महीने का DA बकाया नहीं दिया जाएगा। इसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति का बिगड़ना बताया गया है। महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा और सरकार को कई आपातकालीन कदम उठाने पड़े। आर्थिक गतिविधियां बंद हो गईं, राजस्व में कमी आई और इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही कोई विचार चल रहा है।

आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव

कोविड-19 महामारी के कारण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं, वैक्सीनेशन, राहत पैकेज और आर्थिक सहायता योजनाओं पर भारी खर्च करना पड़ा। इस कारण सरकारी राजस्व में कमी आई और आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। ऐसे समय में महंगाई भत्ते को रोकना सरकार की आर्थिक मजबूरी थी। बाद में स्थिति सामान्य हुई तो DA बढ़ोतरी फिर से शुरू कर दी गई।

आठवें वेतन आयोग से नई उम्मीदें

सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर नई सिफारिशें देगा। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि इस बार 2.86 तक हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन लगभग 18 हजार से बढ़कर 54 हजार रुपये हो सकता है। इससे कर्मचारियों की आय में सुधार होगा और महंगाई का असर कम होगा।

फिटमेंट फैक्टर की संभावित दर और वेतन वृद्धि

फिटमेंट फैक्टर में यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन को बेहतर बनाएगी। 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर वेतन संरचना में खास बदलाव आएगा, जिससे कर्मचारी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। हालांकि, यह अंतिम रूप से वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा, जिसे सरकार स्वीकृति देगी।

वेतन आयोग की प्रक्रिया और समयसीमा

आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर दो से तीन साल का समय लग सकता है। आयोग वेतन, भत्ते, पेंशन, कार्य परिस्थितियां और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार करता है। इसमें कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के सुझाव भी शामिल होते हैं। रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाती है, जिसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेती है।

कर्मचारियों के लिए आगे की राह

सरकार के स्पष्ट इनकार के बाद अब कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से ही उम्मीदें रखनी चाहिए। फिलहाल 18 महीने के DA एरियर की मांग पूरी नहीं हो रही है, लेकिन नियमित DA बढ़ोतरी जारी रहेगी। वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना लेकर आ सकती हैं। इसलिए कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।

कुल मिलाकर, कोविड-19 के दौरान रुके हुए 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार ने साफ इनकार किया है। यह निर्णय आर्थिक परिस्थितियों और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखकर लिया गया था। हालांकि, आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें जगी हैं कि वेतन और पेंशन दोनों में सुधार होगा, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कर्मचारियों को चाहिए कि वे धैर्य रखें और सरकारी निर्णयों का सम्मान करते हुए आगे की प्रक्रिया का इंतजार करें।

Disclaimer

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सरकारी नीतियां और निर्णय समय-समय पर बदल सकते हैं। नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी वेबसाइट या नोटिफिकेशन देखें।