साल 2025 की शुरुआत में ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ ऐसे नए नियम पेश किए हैं, जो लोन लेने वाले आम लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं। चाहे बात होम लोन की हो, कार लोन की हो या पर्सनल और बिजनेस लोन की—इन नए नियमों ने सभी को राहत की सांस दी है। इन बदलावों का मकसद है लोन प्रक्रिया को ज्यादा आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। तो आइए जानते हैं इन 10 अहम बदलावों के बारे में आसान भाषा में।

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लोन चुकाने से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो?

अब अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की किसी भी वजह से मौत हो जाती है और उसने लोन पूरी तरह नहीं चुकाया होता, तो उसके परिवार पर बैंक किसी भी तरह का दबाव नहीं बना पाएगा। RBI ने यह साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में लोन की बकाया राशि बीमा के तहत कवर की जाएगी। यानी अब परिवार को लोन चुकाने की टेंशन नहीं होगी।

प्री-पेमेंट चार्ज की छुट्टी

अब अगर आप अपने लोन की रकम समय से पहले चुका देना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। RBI के नए नियम के मुताबिक लोन अकाउंट को जल्दी बंद करने पर प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे लोग आसानी से बिना किसी डर के जल्दी लोन चुकता कर पाएंगे।

छोटे लोन के लिए कड़े नियम

अब छोटे-छोटे लोन के लिए भी बैंक कड़ी जांच करेंगे। यानी लोन लेने वाले की क्रेडिट हिस्ट्री, उसकी EMI चुकाने की क्षमता और अन्य वित्तीय व्यवहारों की ठीक से जांच होगी। इसका फायदा यह होगा कि डिफॉल्टर की संख्या घटेगी और बैंकिंग सिस्टम ज्यादा मजबूत बनेगा।

बिना गारंटी वाले लोन में आसान प्रक्रिया

कुछ प्रमुख बैंकों ने नॉन-कोलैटरल यानी बिना गारंटी वाले लोन को ज्यादा सरल बनाने का फैसला लिया है। अब पर्सनल और बिजनेस लोन के लिए ज्यादा कागज़ी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी।

ब्याज दरों में पारदर्शिता

RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे लोन पर ब्याज दर तय करते वक्त ज्यादा पारदर्शिता बरतें। ग्राहकों की आमदनी, खर्च और क्रेडिट स्कोर के आधार पर उन्हें वाजिब ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इससे लोन लेना अब पहले से ज्यादा समझदारी वाला कदम होगा।

दिवालिया होने की स्थिति में राहत

अगर कोई व्यक्ति लोन चुकाते वक्त दिवालिया घोषित हो जाता है, तो अब एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया लागू होगी। इसमें उधारकर्ता को एक नई चुकौती योजना मिलेगी जिससे वह अपनी स्थिति के अनुसार आसान किस्तों में लोन चुका सकेगा।

लिमिट के बाहर लोन नहीं मिलेगा

अब बैंक किसी को भी उसकी वापसी क्षमता से ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। यानी जितनी आर्थिक हैसियत है, उतना ही लोन मिलेगा। इससे न केवल ग्राहक सुरक्षित रहेंगे, बल्कि बैंक का जोखिम भी कम होगा।

EMI विकल्प होंगे लचीले

होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन के लिए EMI भुगतान में लचीलापन होगा। मतलब ये कि आप अपनी इनकम और खर्चों को देखते हुए EMI को घटा-बढ़ा सकेंगे। खासकर पर्सनल लोन में ये विकल्प और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे क्योंकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर पाएंगे।

डिजिटल लोन को बढ़ावा

RBI और सरकार मिलकर डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया आसान व तेज होगी। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना भी घटेगी।

सरकारी लोन योजनाओं पर जोर

सरकार की जो भी लोन से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं, अब बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचे। इसमें मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीके से इस्तेमाल हो और आवेदकों को समय पर लोन मिले।

इन नए नियमों से साफ है कि RBI भारतीय बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और आम जनता के अनुकूल बनाना चाहता है। अब लोन लेना और चुकाना दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। इससे न केवल ग्राहकों को फायदा होगा, बल्कि बैंकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी RBI द्वारा घोषित दिशा-निर्देशों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। नियम समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं।