New Property Law 2025 – भारत में जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी कई परेशानियां आम लोगों के लिए हमेशा सिरदर्द रही हैं। जमीन खरीदने-बेचने या रजिस्ट्रेशन के दौरान अक्सर फर्जी दस्तावेज, बिचौलियों की दखल, और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना आम बात हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 में एक नया Property Law लाने की योजना बनाई है, जिसे Registration Bill 2025 भी कहा जा रहा है। इस नए कानून के साथ एक डिजिटल सिस्टम भी लागू होगा, जिससे प्रॉपर्टी से जुड़े सारे काम ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान हो जाएंगे।
नया प्रॉपर्टी कानून 2025 क्या है?
यह नया कानून भारत के 117 साल पुराने Registration Act 1908 की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाना। इस कानून के लागू होने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने सारे दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन का डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा।
डिजिटल सिस्टम कैसे काम करेगा?
यह डिजिटल सिस्टम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Aadhaar या अन्य सरकारी ID से पहचान सत्यापन, डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करने, और दस्तावेजों के ऑनलाइन अपलोडिंग पर आधारित होगा। हर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, लोन, बकाया और कोर्ट केस जैसी जानकारी भी रियल टाइम में ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इसे बैंक, कोर्ट और टैक्स विभाग जैसे अन्य सरकारी रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सुरक्षित रहे।
नए कानून की खास बातें
यह पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा, जिसमें पहचान के लिए Aadhaar के साथ-साथ अन्य सरकारी ID भी स्वीकार्य होंगे। सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट आदि का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कहीं भी वेरिफाई किया जा सकेगा। बिचौलियों की भूमिका इस प्रक्रिया से खत्म हो जाएगी। महिलाओं के अधिकारों को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे वे अपनी संपत्ति पर बराबर का हक रख सकें।
डिजिटल सिस्टम के फायदे
फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी पर काफी हद तक रोक लगेगी क्योंकि हर मालिक और खरीदार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और डिजिटल रिकॉर्ड की वजह से नकली दस्तावेज बनाना लगभग असंभव होगा। इससे विवाद और मुकदमे भी कम होंगे क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डिजिटल होगा। सरकार के चक्कर काटने और बिचौलियों की फीस से भी लोगों को राहत मिलेगी। महिलाओं को उनकी संपत्ति पर ज्यादा सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे। एनआरआई और दूर-दराज़ के मालिक भी अब ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देख और ट्रांसफर कर पाएंगे। बैंक लोन के लिए भी प्रॉपर्टी की जांच आसान होगी, जिससे फाइनेंसिंग में मदद मिलेगी।
डिजिटल सिस्टम के काम करने का तरीका
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन होगा, यानी आपको अब सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। पहचान के लिए Aadhaar या अन्य सरकारी ID से वेरिफिकेशन होगा, जिससे फर्जीवाड़ा लगभग खत्म होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो चेक करना और शेयर करना आसान होगा। हर जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कराए जाएंगे, जिससे कोई कागज खोने या फर्जीवाड़ा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। GIS मैपिंग और ड्रोन सर्वे से प्रॉपर्टी की सीमाएं भी तय की जाएंगी।
Blockchain और विवाद समाधान
Blockchain तकनीक के इस्तेमाल से रिकॉर्ड को पूरी तरह से सुरक्षित और छेड़छाड़ से बचाया जाएगा। विवाद निपटाने के लिए Fast Track Courts बनाए जाएंगे, और छोटे-मोटे विवाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सुलझाने की सुविधा भी मिलेगी।
महिलाओं के अधिकारों में सुधार
बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और शादीशुदा महिलाओं को पति की संपत्ति में कानूनी सुरक्षा मिलेगी। तलाक या विधवा होने पर भी महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा।
संभावित चुनौतियां
ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी इसे लागू करने में रुकावट डाल सकती है। डेटा सुरक्षा और साइबर फ्रॉड के जोखिम को भी ध्यान में रखना होगा। पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल में बदलने में समय लग सकता है और हर राज्य में इस बदलाव को लागू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम करना होगा।
नया Property Law 2025 और उसका डिजिटल सिस्टम भारत में जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रॉपर्टी खरीदना-बेचना आसान, सुरक्षित और पारदर्शी होगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और कोर्ट में चल रहे प्रॉपर्टी विवादों में कमी आएगी। महिलाओं, एनआरआई, किसानों और छोटे शहरों के लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा।
Disclaimer
यह नया Registration Bill 2025 अभी ड्राफ्ट स्टेज में है और सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। फिलहाल यह कानून पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। अंतिम नियम और बदलाव सरकार की अधिसूचना के बाद ही प्रभावी होंगे। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी लेन-देन से पहले लेटेस्ट अपडेट जरूर चेक करें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें।
